सिमरा । उच्च अदालत वीरगञ्जको फैसलापछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले सिमराको मुख्य बजार क्षेत्रमा रहेका विवादित सात सटर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर नगर अस्पतालका लागि औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री भण्डारण गर्न थालेको छ।
शनिबार उपमहानगरपालिकाको टोली सटरमा औषधि राख्न पुगेपछि केही समय तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो। व्यवसायीहरूले पूर्वसूचना बिना सटरको ताला काटिएको भन्दै विरोध जनाएपछि नगर प्रहरी, कर्मचारी र व्यवसायीबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो।
दिनभर चलेको छलफलपछि अदालतको पूर्णपाठ आएपछि थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति बनेसँगै विवाद साम्य भएको थियो। सहमतिअनुसार व्यवसायीहरूले सटरको चाबी वडा नं. २ का वडाध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठलाई बुझाएका थिए। त्यसपछि नगर प्रहरीमार्फत सटर उपमहानगरपालिकाको जिम्मामा हस्तान्तरण गरिएको थियो।
उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र नगर अस्पतालको सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सटरहरूलाई अस्थायी रूपमा औषधि भण्डारण केन्द्रका रूपमा प्रयोग गरिएको जनाएको छ। यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई समेत जानकारी गराइएको छ।
तनाव बढेपछि नगर प्रमुख राजन पौडेल स्वयं घटनास्थलमा पुगेका थिए। प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीसहितको टोलीले व्यवसायी र उपमहानगरपालिकाबीच सहमति कायम गराउन सहजीकरण गरेको थियो।
सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका ती सटरहरूबारे लामो समयदेखि कानुनी विवाद चल्दै आएको थियो। साविक पिपरा–सिमरा गाविस वडा नं. २ अन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गामा बनेका सटरमा मेडिकल, कपडा पसल, सैलुनलगायतका व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएका थिए।
सटर खाली गराउने निर्णयविरुद्ध व्यवसायी विमला अधिकारीसहित ६ जनाले उच्च अदालत वीरगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए। न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट निवेदन खारेज गर्दै व्यवसायीहरूको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो।
अदालतको निर्णयसँगै सटरहरू उपमहानगरपालिकाको नियन्त्रणमा आएका छन्। यसअघि अन्तरिम आदेशसमेत खारेज भइसकेकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने कानुनी बाटो खुला भएको थियो। उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाअनुसार व्यवसायीहरूले वैशाखमै सटर खाली गरिसकेका थिए।
स्थानीयवासीहरूले अदालतको निर्णयपछि लामो समयदेखिको विवाद समाधानतर्फ गएको भन्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग स्वास्थ्य सेवाका लागि गरिनु सकारात्मक कदम भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
