जीतपुर । निर्माण कार्यमा निरन्तर ढिलासुस्ती र सम्झौताअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भएपछि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले दुई महत्वपूर्ण भवन निर्माण योजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक निर्माण व्यवसायीविरुद्ध यस्तो कडा प्रशासनिक कदम चालेको हो।
उपमहानगरपालिकाले वडा नं. ७ स्थित फकिरागिरी विद्यालय भवन तथा वडा नं. १२ को वडा कार्यालय भवन निर्माणको जिम्मा लिएको पर्सास्थित एन.के. कन्स्ट्रक्सनसँगको सम्झौता औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको जनाएको छ। दुवै योजना आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सम्झौता भई कार्यान्वयनमा गएको भए पनि तोकिएको समयभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको हो।
पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख अभयकान्त झाका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित रूपमा काम तीव्र बनाउन आग्रह गरिएको थियो। निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक नभएपछि वैशाख २२ गते १५ दिने स्पष्टीकरणसहितको सूचना जारी गरिएको भए पनि कम्पनीले कुनै विश्वसनीय जवाफ वा कार्य सम्पन्न गर्ने ठोस कार्ययोजना पेश नगरेको उनले बताए।
उनका अनुसार सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र ठेक्का सम्झौताका प्रावधानअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सम्झौता अन्त्य गरिएको हो। निर्माण व्यवसायीको निरन्तर बेवास्ता र उदासीनताका कारण उपमहानगरपालिका कठोर निर्णय लिन बाध्य भएको शाखा प्रमुख झाको भनाइ छ।
ठेक्का रद्द भएसँगै अब निर्माणस्थलमा सम्पन्न भइसकेका कामको प्राविधिक मूल्यांकन, नापजाँच तथा भुक्तानीसम्बन्धी हिसाब–किताब मिलानको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ। साथै सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार आवश्यक थप कानुनी कारबाहीसमेत अगाडि बढाइने उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र निर्माण कम्पनी वा उसका आधिकारिक प्रतिनिधिलाई कार्यालयमा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
यस घटनालाई विकास निर्माणमा अनुशासन कायम गर्ने अभियानको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ। नगर प्रमुख राजन पौडेलले निर्माण क्षेत्रमा लापरवाही, ढिलासुस्ती र सम्झौताको उल्लंघन अब कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले विकास आयोजनालाई प्रभावित बनाउने निर्माण व्यवसायीमाथि आवश्यक परे कालोसूचीमा राख्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिए।
नगर प्रमुख पौडेलले सार्वजनिक स्रोत र बजेटबाट सञ्चालित योजनामा ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध उपमहानगरपालिका शून्य सहनशीलताको नीतिमा अघि बढेको बताउँदै आगामी दिनमा पनि यस्ता निर्माण कम्पनीमाथि कडा निगरानी र कारबाही जारी रहने संकेत दिएका छन्।
