२०७२ साल असोज ३ गते जब नेपालमा संविधान सभाले नेपालको संबिधान जारी ग¥यो तब तत्कालीन संबिधान सभामा संम्मिलित तराई मधेस केन्द्रीत दलहरुले जारी गरिएको संबिधानलाई अमान्य भन्दै तराई मधेसको सडकमा आगो बाले,सडक तताय,नेपाल बन्द गराए अनि छिमेकी देश भारतले नाकाबन्दी समेत ग¥यो । आज त्यही संविधान घोषणा भएको ५ बर्ष पुगेको छ । जुन परिकल्पनाका साथ संविधान घोषणा गरि जारी गरियो यसको कार्यान्वयन पक्ष भने पुर्णरुपले फितलो साबित भएको छ अनि सबै समुदायको माझ यसलाई सर्वस्विकार्य बनाउन पनि सकिएको छैन । सर्वस्विकार्य बनाउने दायित्व बर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको प्रमुख जिम्मेवारी भए पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । आज संविधान दिवसलाई “ राष्ट्रिय दिवस“ को रुपमा मनाउदै गर्दा यो यथार्थ हामीले भुल्नु पनि हुन्न ।
संबिधानमा धेरै कमिकमजोरी अनि एउटा बर्ग,क्षेत्र,लिङ्ग र जाती अनि भुगोल बिषेशलाई उपेक्षित गरि संबिधानको घोषणा गरियो भनी आन्दोलन गरेका तत्कालीन दल र समुदायहरुले पनि अहिले ती मुद्दाहरुलाई बिस्तारै छोड्दै गएको र सत्ता केन्दीत राजनीतिमा रुमल्ली रहेको देखिए पनि असंगठित रुपमा बिद्रोहका स्वरहरु ननिस्किएका भने होइनन । बिद्रोहका मसिना मसिना झिल्कोहरु देशैभरी बाकी नै छन । बेलैमा ती झिल्कोहरुलाई राजनैतिक तवरले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने त्यो झिल्को भोलि ठूलो राको र मुस्लोमा परिणत भै अहिलेको जनताको अवस्थालाई “ क्यास“ गरि डढेल्लो पनि लाग्न सक्ने प्रवल सम्भावना उत्तिकै छ ।
जनताको अधिकार सिहदरबारबाट गाउँ गाउँमा पु¥याउने हेतुले संबिधानमा जारी गरिएको तहगत निर्वाचन जनताबाट निर्वाचित सरकारहरुको स्थापना,गणतन्त्र,संघीयता र धर्मनिरपेक्षयता जस्ता परिवर्तनका मुलभुत यसको बिशेषता भए पनि शासन पद्धतिमा सबै सरकारहरु जन उत्तरदायी नहुदा पछिल्ला केही घटना र बिद्रोही झिल्कोहरुले संबिधानको मुलभुत बिशेषता माथिनै धावा बोलिरहेको तपाईं हामीले सुनिरहेका छौ । यो धावा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष अनि सडकबाट सुनिरहेका र देखिरहेको छ । अत ः संविधान प्रती देखिएको संगठित असंगठित बिद्रोहका स्वरहरुलाई बेलैमा सम्बोधन गरि जन उत्तरदायी शासन प्रणाली बनाउन सकेमात्रै यो संबिधानको दिगोपनामा बिश्वास गर्न सकिन्छ भन्दै आज संविधान दिवसको दिन सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौ ।
