सुकुम्वासीका समस्या समाधान गर्ने र उनीहरुलाई भूमिको मालिक बनाउन विगतका वर्षमा धेरै प्रयास भए । चुनाव आउँदा राजनीतिक दलले समस्या समाधान गरी भूमिमालिक बनाउने भन्दै ठूलै आश्वासन पनि बाँडेका थिए । तर अझै पनि झण्डै पाँच लाख सुकुम्वासी भूमिविहीन भएर बसिरहेका छन् । कूल गरेर १४ लाखको समस्या समाधान गर्नुपर्नै जिम्मेवारी छ । विगतमा रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधन आयोगलाई अहिले नाम फेरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाइएको छ । भूमिहीन नागरिकले नामले मात्रै नभइ व्यवहारतः काम पनि फेर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारले अहिले अन्तिम पटकका लागि भनेर भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि काम अघि बढाएको छ । आयोगका अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवाली तोकिएकै समयमा भूमिविहीनलाई भूमि उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक नियम, कानून तथा निर्देशिका परिमार्जन गरेर काम अघि बढिसकेको बताउनुहुन्छ । प्राप्त विवरणअनुसार मुलुकभर साँढे पाँच लाख सुकुम्वासीलाई राज्यले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ भने बाढीपहिरोलगायत विभिन्न कारणबाट विस्थापित भएका तथा अन्य कारणले पूर्जा नपाएका झण्डै नौ लाखसहित गरेर १४ लाखले भूमि प्रमाणपूर्जा पाउनुपर्ने अवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता भीमबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ । सरकारले उनीहरुबाट निश्चित राजश्व लिएर जग्गाधनी पूर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
गरीब विपन्नलाई कम र माथिल्लो तहका लागि अली बढी राजश्व लिने व्यवस्था गरिएको छ । “मालपोत मूल्यअनुसार गरिबलाई ८ प्रतिशत र अन्यका हकमा २०० प्रतिशतसम्म राजश्व लिने प्रावधान छ”, कार्कीले भन्नुभयो, “यसबाट झण्डै साँढे दुई खर्ब राजश्व सङ्कलन हुने लक्ष छ । ” यसका साथै विगतका आयोगले गरेका अधुरा काम र भूमि उपयोग गरिरहेका तर पूर्जा प्राप्त नगरेकाको जग्गाको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने अभिभारा आयोगलाई छ ।
पछिल्लो समयमा तीन वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगको झण्डै एक वर्ष सकिएकाले अबको दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे बताउनुहुन्छ । अहिले सुकम्म्वासीले कहिले जग्गा पाउने भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् भने विचौलीया जग्गा हात पार्ने प्रयासमा रहेकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको प्रवक्ता कार्की सुनाउनुहुन्छ । आयोगका लागि मुख्य जिम्मेवारी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिनुनै हो ।
अवस्स्था हेरी खेती किसानीका लागि भनेर कृषि जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तै अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेकाको व्यवस्थापन गर्ने अर्काे जिम्मेवारी आयोगलाई छ । नेपालको संविधान २०७२ ले नै आवासको हक, सम्पत्तिको हक, समानताको हक तथा सामाजिक न्याय र सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरेको छ । दलितको हकको व्यवस्था पनि छ । तसर्थ संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।
४०० बढी पालिकासँग सम्झौता आयोगका अनुसार अहिले जग्गाधनी पूर्जा वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ । आयोगले दिएको विवरण अनुसार अहिलेसम्म ४०१ पालिकासँग यस प्रक्रियाका लागि सम्झौता भइसकेको छ । कूल ७५३ पालिकामध्ये अन्यसँगै सम्झौता गर्न बाँकी छ । अन्य पालिकासँग सम्झौता गर्न केही समस्या रहेकाले त्यसलाई आवश्यक समन्वयका साथ काम गर्न आयोगका जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई सरकार र आयोगले निर्देश गरिसकेको छ ।
केही दिनअघि मात्रै शपथ खाएर जिल्ला गएका आयोगको जिल्ला समितिका अध्यक्ष, विज्ञ सदस्य तथा सदस्यहरुले समन्वय गरेर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । यसरी भूमि उपलब्ध गराउनु भनेको सामाजिक न्याय र समानतासहित संविधानले अवलम्बन गरेको मुलुकलाई समाजवादतर्फ उन्मुख गराउने महत्वपूर्ण कडी हो । सचिव पाण्डे यस्तो परिस्थितिमा जग्गा दलालले आँखा लगाउनसक्ने भएकाले विशेष सचेत हुन अनुरोध गर्नुहुन्छ । यसपटक घरघरमै पुगेर लगत सङ्कलन विगतमा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग हुँदा निवेदन आह्वान गर्ने गरिएको थियोे ।
त्यो विधि वैज्ञानिक नभएको निष्कर्ष निकालेर यसपाली भने सूचना प्रविधिलाई अधिकतम उपयोग गर्दै घरघरमै पुगेर लगत सङ्कलन गरी वास्तविक समस्या पहिचान गर्न खोजिएको छ । “तथ्याङ्क सङ्कलन बाहेक सबै काम डिजिटल रुपमै हुन्छ, जग्गाधनी प्रमाणपत्रसमेत सफ्टवेरबाटै प्रिन्ट गरेर दिने व्यवस्था मिलाइएको छ”, आयोगका विज्ञ सदस्य जगतबहादुर देउजाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार आवश्यकताअनुसार सेटेलाइट, ड्रोनको प्रयोग गरेरसमेत काम अघि बढाइने छ ।
उहाँका अनुसार अहिलेसम्म ५३ प्रतिशत बढी स्थानीय तहसँग समझदारी भएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढिरहेको र दैनिक दशौँ हजारको लगत सङ्कलन भइरहेको छ । सबैभन्दा राम्रो प्रगति गण्डकी प्रदेशमा ९५ प्रतिशत भएको उहाँले बताउनुभयो । प्राप्त विवरणमा अहिलेसम्म यसरी एक लाख ५० हजार बढीको लगत सङ्कलन भइसकेको छ । आगामी असोजसम्ममा जग्गा प्राप्त हुन नसके कानूनी बाटो अवलम्बन गर्ने अधिकारसमेत खुला भएकाले आयोगलाई ठूलो दबाब रहेको देउजा सुनाउनुहुन्छ । प्राप्त विवरणमा झण्डै एक करोड १० लाख कित्ता जग्गामा भूमिहिनले आवाद गरिरहेका छन् । ती जगग अनौपचारिक रुमपासमेत किनबेच भइरहेको छ ।रासस
