अगामी आर्थिक बर्ष ०८१÷८२ को बजेटमा वीरगञ्जसित बिभेद गरिएको छ । आर्थिक नगरी वीरगञ्जमा रहेका बन्द उद्योगहरुलाई खोल्ने निर्णय बजेटमा गरिएको छैन ।
जीर्ण नारायणी रँगशालालाई मरम्मत सम्भार गर्ने कुरालाई अगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि समावेश गरिएको छैन ।संघीय अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले मंगलबार प्रस्तुत गरेको अगामी आवको बजेटमा देशमा रहेका अन्य बन्द उद्योगहरुलाई खोल्नको लागि सरकारले बजेट छुटयाएको छ ।
वीरगञ्जमा लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र हाल महाबिर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको कृषि औजार कारखानालाई सरकारले बजेट दिएको छैन । सँसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पुनले उत्पादन र रोजगारमा सहयोग गर्न सक्ने सम्भावाना रहेका रुग्ण उधोगहरुलाई निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ल्याईने बताएका छन् ।
बन्द अवस्थामा रहेको बिराटनगर जुट मिल,हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग लगायतका उद्योगहरुलाई सार्बजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याईने अर्थमन्त्री पुनले बजेट भाषणमा भनेका छन् ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखानालाई चलाउने भन्ने बारेमा अगामी आवको बजेटमा एक शब्द समेत उल्लेख गरिएको छैन । तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ माघबाट सञ्चालनमा आएको वीरगन्ज चिनी कारखाना २०५९ साल चैतमा बन्द भएको थियो । कारखानाको सुरुवाती उत्पादन क्षमता वार्षिक ९० हजार क्विन्टल थियो ।
पर्सा, बारा र रौतहटका पचास प्रतिशत किसानहरु उखु खेती गर्दै आएका थिए ।बितेको बर्ष फागुनमा संघीय संसदीय टोलीले कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको सो समितिले बताएको थियो । सो उपसमितिको संयोजक तथा बारा–४ का संघीय सांसद किसान श्रेष्ठ थिए ।
यस्तै लामो समयसम्म बन्द रहेको कृषि औजार कारखानामा हाल राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका ईन्जिनियरहरुले दस किसिमका कृषि औजारहरुको उत्पादन समेत गरेका छन ।तर,पनि सो उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने कुरा सरकारको अगामी आवको बजेटमा परेको छैन।
सरकारले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना १० वर्षका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको जिम्मा लगाएको छ । सम्झौतासँगै २८ फागुन २०२४ मा रुसको सहायतामा स्थापना भएको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मेवारी महावीर पुनले पाएका छन् ।
यस्तै लामो समयसम्म बन्द अवस्थामा रहेका देशका अन्य उधोगहरुलाई सार्बजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याईने भनिएपनि वीरगञ्ज चिनी कारखाना बजेटमा ओझेलमा परेको छ ।यसैगरी जीर्ण अवस्थामा रहेको नारायणी रंगशालालाई पनि सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिएको छैन ।
अगामी आवको बजेटमा काठमाडौंको मुलपानी क्रिकेट रँगशाला,बिराटनगरको गिरिजा प्रसाद कोईराला रँगशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिने भनिएको छ ।यस्तै चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधिन गौतम बुद्ध रँगशाला सँघ प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा अघि बढाउने बजेटमा ब्यावस्था गरिएको छ ।
किर्तिपुर रँग्शालाको स्तरोन्नति र फाप्ला क्रिकेट रँगशाला निर्माणलाई तिब्रता दिदै खेल पुर्बाधारतर्फ सरकारले एक अर्ब ३० करोड बिनियोजन गरिएको छ । तर नारायणी रँगशालाको लागि भने बजेट दिइएको छैन ।
करिब १५ हजार दर्शक क्षमताको रंगशाला २०३८ सालमा निर्माण गरिएको थियो । विगतमा यस रंगशालामा बृहत् राष्ट्रिय खेलकुद, तेजबहादुर गोल्डकप, महेन्द्र गोल्डकप र लक्ष्मण थापा गोल्डकप तथा एएफसी यू–१६ छनोट प्रतियोगिता आयोजना हुन्थ्यो ।
गोल्डकपमा नेपाल र भारतका सुपर डिभिजनका टिमले सहभागिता जनाउने गरेका थिए । तर, २०५८ सालमा लक्ष्मण थापा गोल्डकपपछि कुनै ठूला प्रतियोगिता आयोजना यस रंगशालामा भएको छैन ।
