कलैया :सरकारद्वारा प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकको विरोधमा श्रमजीवी पत्रकार संघ,नेपाल जिल्ला समिति बाराले ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ।
संघका बारा जिल्ला संयोजक शिवशंकर मिश्राको नेतृत्वमा गएको टोलीले बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीलाई आइतबार ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो।
ज्ञापनपत्रमा सरकारसमक्ष आम सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न,मिडियालाई पारदर्शी,मयांदित,विश्वसनीय,आत्मनिर्भर अनि श्रमको मूल्य दिनुपर्छ भनेर आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सशक्त आवाज उठाउदै आएको सबैलाई विदितै छ भनेर लेखिएको छ। पछिल्लो समय सरकार मिडियाप्रति झन् झन् अनुदार हुने,प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कानून बनाएर हस्तक्षेप गर्न खोज्ने, लोकतान्त्रिक पद्धति विपरित कदम चाल्ने कार्य लोकतन्त्रप्रेमी र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरहरुलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
मिडियालाई पारदर्शी,मर्यादित,विश्वसनीय,आत्मनिर्भर अनि श्रमको मूल्यका लागि सरकारले उल्टो भूमिका खेलिरहेको आरोप ज्ञापनपत्रमा लगाइएको छ। ०७४ सालदेखि पत्रकार एवं श्रमिक सञ्चारकर्मीहरुको पारिश्रमिक बढेको छैन।
साना तथा स्थानीय स्वरोजगार मिडियाको संरक्षणका लागि कुनै नीति बनाउन चाहेको छैन। सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न र प्रेस काउन्सिललाई इकाइको रुपमा सीमित राख्दै सत्ताको बिरोध र आलोचना गरेबापत सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने निकायको रुपमा सीमित राख्ने प्रयत्न भइरहेको आरोप ज्ञापनपत्रमा लगाइएको छ। यसै त अहिले काउन्सिलको गतिविधि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेको बताइएको छ।
सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा केही आपत्तिजनक प्रावधान छन् । नागरिकलाई भय र प्रेसलाई कमजोर बनाउने उक्त विधेयक सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको छैन।
प्रेस स्वतन्त्रता,अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गरेमा नागरिकको संवैधानिक हक कुण्ठित हुने निश्चित रहेको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ ।
सो विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस काउन्सिल,नेपाल जस्तो स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक रहनुपर्ने निकायलाई समेत सरकारी कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्न खोजिएको छ। मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि दर्ता भएको छ। त्यसमा बोर्ड गठनदेखि यसको समग्र पुर्नसंरचना र जनशक्तिबारे पनि सीमितता छ । यसलाई बढाउन नचाहनुको कारण पनि सरकारको बचाउ गर्ने इकाइ बनाउन खोजेको देखिएको ज्ञापनपत्रमा आरोप लगाइएको छ।
नागरिकका आवाजलाई कानुनका माध्यमबाट फौजदारीकरण गर्ने र चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल हाल्ने बुदाहरू विधेयकमा प्रशस्तै पाइन्छ । शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई ठिक वा बेठिक भनी निक्यॉल गरेर अभियोजन अगाडि बढाउने देखिन्छ ।
नागरिकको आवाज दबाउने र सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने र नियतका साथ आएको विधेयक विरुद्ध हाम्रो संगठनले चरणबद्ध दबाबमुलक अभियानको घोषणा गरेको छ। यसबाट सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेदार स्वयं नेपाल सरकार एवं सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था रहने स्पष्ट गर्दै ज्ञापनपत्र दिइएको हो। फागुन ५ गते सोमबार प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरुलाई मोबाइलमा यस विरुद्ध सन्देश पठाउने आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको छ।
