कलैया : बारा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. बाराले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको छ।
संघ बाराका अध्यक्ष सत्येन्द्र ठाकुरले एक बिज्ञप्ती जारी गरी सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ का ब्यवस्था मार्फत संघ संस्थाहरुलाई प्रद्धत अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड संशोधन गर्न माग गरेका हुन ।माग सम्ंबोधन नभएमा जिल्ला जिल्ला बाट दबाव सृजना गरी आन्दोलन गरिने चेतावनी समेत बिज्ञप्ती मार्फत दिईएको छ । आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिती सृजना भएमा सम्पुर्ण संघ/संस्थाहरुलाई सर्तक रही आन्दोलनमा होमिन अपिल गरिएको छ ।
सहकारीमा ७३ लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरु आबद्ध भई ९० हजार भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दे कुल बितिय क्षेत्रमा सहकारीले २१ प्रतिशत योगदान गरेको छ । नेपालको बिकास प्रक्रिया र आर्थिक समृद्धीमा सहकारी संस्थाहरुको योगदानलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको संविधान २०७२ मा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख स्तम्भका रुपमा स्विकार गरेको छ ।
हाल सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बिषम परिस्थितीमा राज्यले समस्याको सही पहिचान नै नगरीकन ऐन कानुनको कार्यान्वयन भन्दा पनि सहकारी संघ ÷सस्थालाई कमजोर र धराशायी बनाउने गरी प्राधिरकणले जेठ ९ गते बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालन सम्बनधमा जारी गरिएको नियमाकीय मापदण्ड २०८२ प्रति जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसैगरी देशभरीका बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुले उक्त माप दण्ड संशोधन गर्न माग गरेका छन ।
