रौतहट : रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकामा टावर लाइट जडान कार्यको भुक्तानी रोकेको विषयलाई लिएर उठेको विवादमा नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ। सप्लायर ललित श्रीवास्तवले ३० प्रतिशत कमिशन नपाएको कारण देखाउँदै नगरपालिकाले भुक्तानी रोकिएको आरोप लगाए पनि सो आरोपको सत्यता नरहेको स्पष्ट भएको छ।
श्रीवास्तवका अनुसार, सबै कागजात दुरुस्त रहेर पनि करिब छ महिनादेखि आफ्नो भुक्तानी रोकिँदा आफू अन्यायमा परेको दाबी गरेका थिए। तर नगरपालिकाका लेखा प्रमुख कामेश्वर सहनीले भने सो आरोप पूर्णतः निराधार भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार, करिब २० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना भएकाले सो योजनाको विज्ञापन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) मार्फत प्रकाशन गर्नुपर्ने, अनलाइन टेन्डर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र आपूर्तिको सामग्री पालिकामा दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा सम्बन्धित फर्मले यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरेकाले भुक्तानी हुन नसकेको हो।
सहनीले भने, “कुन कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा सो योजना गोप्य तरिकाले अघि बढाइएको हो वा होइन भन्ने बारेमा मलाई जानकारी छैन। तर, नियमविपरीत आर्थिक लाभमा परेर कुनै पनि सर्तमा भुक्तानी गर्न नहुने भएकाले नै भुक्तानी रोकिएको हो।”
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत यादव, लेखापाल कामेश्वर सहनी, इन्जिनियर मो. फिरोज आलम र जिन्सी शाखाका हरेन्द्र यादव विरुद्ध श्रीवास्तवले लगाएको आरोपले भ्रम सिर्जना गरे पनि लेखा प्रमुखले प्रष्ट पारेपछि विवादको मूल कारण कानुनी प्रक्रिया अपूरा रहेको पुष्टि भएको छ।
यसैबीच नगरपालिकाका एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “यदि सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुन अनुसार पूरा गरिएको भए भुक्तानी रोकिने कुनै कारण थिएन। भुक्तानी गर्दा योजना संग संबंधित कागजात र प्रक्रिया हेर्नू पर्ने हो र सो मा त्रुटि रहेकोले कुनै पनि कर्मचारी कसैको ब्यक्तिगत स्वार्थले आफ्नो जागिर धरापमा पार्ने काम नगर्ने उनको भनाइ रहेको छ । तसर्थ यस सम्बन्धमा संबंधित निकायले आवस्यक छानबिन गर्नु आवस्यक रहेको देखिन्छ ।
